दिशाहीन नेपाली वामपन्थ : हरि रोका

केही दिनअघि अखबार र भिजुअल मिडियामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा परिसरमा नेपाली युवाहरू अलपत्र परेजस्तो गरी छटपटाइरहेका दृश्य देखिए । कस्तो साइतमा निस्किएछ भन्ने भावमा उनीहरू छटपटाइरहेका थिए । सयौंको संख्यामा रहेका यी नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जान हातमा भिसा लागेको पासपोर्टसहित कतारी जहाज चढ्न त्यहाँ पुगेका थिए ।

त्यस दिन कतारले आफ्ना सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेको थियो । इजरायलले इरानविरुद्ध आरम्भ गरेको युद्धको दसौं दिन अमेरिका पनि इरानविरुद्ध आक्रमणमा ओर्लियो । अमेरिका आफैं युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भएपछि विश्व जनमत अमेरिकाको निन्दामा उत्रियो ।

चीन, रुस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तानजस्ता आाणविक हतियारयुक्त शक्तिहरूले प्रत्यक्ष इरानलाई समर्थन जनाएपछि र उनीहरूकै आडमा इरानले हर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्‍यो । लगत्तै कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण गर्‍यो । शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना तर्फबाट युद्ध बन्द गर्दै इरान र इजरायललाई युद्धविराम गर्न मनाए । त्यसपछि मात्र नेपाली कामदारलाई कतार पुग्न हवाई यात्रा सहज हुन पुग्यो ।

आम सर्वसाधारण नेपालीले सामान्य जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? कहिलेसम्म नेपालीले स्वदेशमै रोजगारी उत्पन्न गर्ने सुदिन पर्खन पर्ने हो ? यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनमा कुन राजनीतिक शक्ति प्रमुख जिम्मेवार रहे ? यो आलेख यिनै विषयमा केन्द्रित छ ।

वामपन्थीहरूको उल्टो मति

हवाई मैदानमा उभिएर निराशाको सुस्केरा हालिरहेका हतास युवाहरूको अनुहार देखेर मैले आफ्नो विगत सम्झिए । पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्ध भोगेका आफ्ना पुर्खाहरूका दुःखद कथा पढेर र सुनेर हामी हुर्किएका थियौं । मेरा गाउँका पूर्वलाहुरेहरूका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतका तर्फबाट लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरू युद्धमा जबर्जस्ती होमिएका थिए । हजारौं मारिए । बेपत्ता भए, हजारौं घाइते र अपांग हुन पुगे । बाँचेका थोरै मात्र नेपाल फर्किन सम्भव भएको थियो त्यो पनि बिनाखर्चपानी । सायद यही भएर हुन सक्छ, हामी हुर्कंदै गर्दा वामपन्थीहरूले गोर्खाभर्ती केन्द्रको विरोध गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले स्वदेशमै भूमिसुधारमार्फत जमिनको वितरण तथा रोजगारीका लागि औद्योगिकीकरण गर्न आवश्यक छ भनेर नारा लगाएका थिए । हामी युवाहरूका लागि त्यो नारा कर्णप्रिय लागेको थियो ।

झन्डै चार दशकदेखि वामपन्थीहरू या त प्रमुख प्रतिपक्षमा या सत्तापक्षमा बस्ने सौभाग्य पाएका छन् । तर उनीहरूले नारा लगाएअनुसार न वैज्ञानिक भूमिसुधार गरे न कृषिमा आधारित सञ्चितिको बलमा औद्योगिकीकरण गर्ने नीति नै अपनाए । त्यसैगरी सबैका लागि सीपमूलक जनवादी शिक्षाको नारा लगाए तर स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय शैक्षिक वातावरण यसरी खस्किएको छ कि तानाशाही भनिएको पञ्चायतमा पनि यस्तो अवस्था थिएन ।

२०४९ सालमा उदार वामपन्थीका नाममा बहुदलीय जनवादको नारा लगाएको एमाले होस् या २०६० को दशकमा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद ल्याउने उद्घोष गरेको माओवादी, उनीहरूबाट आर्थिक हिसाबले समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय कुनै काम भएनन् । यी दुई रूपान्तरणको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कुनै विकल्प हुन्थेन । सरकार आफैंले वैदेशिक रोजगारीका लागि सहजीकरण थालनी गर्‍यो । वस्तु तथा सेवा निर्यातको साटो मानवीय शक्ति आपूर्ति (मेनपावर सप्लाई) गर्ने सपना सजायो । कांग्रेसको सरकार हुँदा सुरु गरिएको यो धन्दा एमाले र माओवादीले निरन्तरता दिँदै आए ।

डिसेम्बर १८, २०२४ को काठमाडौं पोस्टले जनाएअनुसार ६६ लाख ९८ हजार ८० नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विधिवत् रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ७३ देशमा छरिएका छन् । जसमध्ये ५६ लाख ८२ हजार पुरुष र ४ लाख १६ हजार महिला छन् । कुल कामदार मध्ये ८० प्रतिशत खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा कार्यरत छन् । झन्डै ७५ प्रतिशत २५ देखि ५५ उमेर समूहका छन् । मार्च १६, २०२५ को रिपब्लिकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा ५ लाख ३५ हजार नेपाली युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् । यो मुलुकमा नाम दर्ज गराएर बिदेसिने युवाहरूको संख्या हो ।

अवैधानिक वा गैरकानुनी रूपमा मेनपावर कम्पनी तथा सरकारी अधिकारीहरूको मिलोमतो त्यत्तिकै संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भन्ने अड्कल काटिएको छ । पुरानो गोर्खाभर्ती एक हिसाबले भाडाका सिपाही थिए । जो अहिले पनि यथावतै छन् । केही थपिएका छन् । जस्तो अफगान युद्धमा अमेरिकीका तर्फबाट र हाल युक्रेनी युद्धमा रुसका तर्फबाट भाडाका सिपाही हुन जानेको संख्या उल्लेखनीय रहेको बताइन्छ । अर्काखाले शारीरिक श्रम बेच्न वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू धेरै छन् । जसलाई गार्जियन पत्रिकाले त ‘नवदास’ का रूपमा अर्थ्याएको छ । उहिले गोर्खाभर्तीको विरोध जनाएका वामपन्थीहरू नीतिगत हिसाबले अहिले सस्तो मजदुर निर्यातकर्ता सहयोगी बन्न पुगेका छन् । भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसा प्रकरणले कांग्रेस मुख्य अभियुक्त देखिँदा उनीहरू उसका सहयोगी बन्न पुगेका देखिन्छन् ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपाले प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार बनाएको सर्वविदितै छ । उनीहरूलाई त्यो समयमा मुलुकको रूपान्तरणका लागि संघीयताको मर्मअनुसार कानुनको मस्यौदा गरे विधिसम्मत लागू गर्ने ठूलो अवसर थियो । उनीहरूले आवश्यकताअनुसार कृषिको आधुनिकीकरण तथा कृषिसँग जोडिएको औद्योगिकीकरणबारे कुनै नीति अपनाएर सापेक्षित सामाजिक न्यायसहितको कानुनी राज्य निर्माण गर्न सक्थे । तर उनीहरूले हिजो नेकपा हुँदा पनि ध्यान दिएनन् ।

आज बैशाखी टेकेर सरकारमा हुँदा पनि उनीहरूले जमिनमा खुट्टा टेक्ने गरेका छैनन् । जस्तो कुल कामदार संख्याको ६४ प्रतिशत कृषिमा यथावत् छन् । तर कृषि उनीहरूको नीतिगत प्राथमिकतामा कहित्यै परेन । नारामा घन्काइएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार र कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधार नारामै सीमित हुन पुग्यो । ओली सरकारले त अमेरिकी मोडेलको भूमि बैंकको असफल ‘कन्सेप्ट’ अगाडि सारेर जमिनको व्यापारीकरण गर्न हदबन्दी फुकुवाको अभ्यास सुरु गरेको छ । गिरीबन्धु टी–स्टेट मुद्दामा ओली आफैं संलग्न रहेको आशंका व्याप्त छ । यतिबेला युवाहरू कृषिबाट पलायन मात्र भएका छैनन् सारा पहाड तीव्र बसाँइसराइको चापमा छ ।

मधेश पहाडी अतिक्रमणबाट असन्तुलित हुँदै गइरहेको छ । सहरहरू अवैज्ञानिक विस्तार तथा अत्याधिक भीडका कारण रोग, शोक र भोकको अखडा बन्दै गइरहेको भान हुन्छ । बाटोलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण कुनै परिष्कृत योजना, अर्थ–राजनीतिक आधार र जन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर भइरहेका छैनन् । आधा दशककै अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण दोब्बर भएको छ । ऋण तथा साँवाको किस्ता चुक्ता गर्न नेपालको विकास बजेटभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आफूलाई लेनिनवादी भन्ने यी नेताहरूले लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति (नेप) बाट केही सिकेनन् । समग्रमा कांग्रेसले अख्तियार गरेको नवउदारवादी नीतिका भरिया बन्न पुगे ।

विगत एक दशकयता अधिकांश समय ओली र प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भए । तर उनीहरूले जनताको आकांक्षाअनुरूप वास्तविक आर्थिक विकासको रणनीति के हुनुपर्छ भनेर बहसमा ल्याउनसमेत चाहेनन् । कृषिप्रधान देश भनेरर चिनिएको नेपालको उत्पादकत्व दर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर छ । युवा जनशक्तिको अभावमा एकातर्फ जमिन बाँझिने क्रम जारी छ । अर्कोतर्फ खर्बौं रुपैयाँ बराबर खाद्यान्न, फलफूल र मासु आयात गर्नु परिरहेछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ का अनुसार देशमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.९५ प्रतिशत मात्र योगदान छ । यो धेरै वर्षदेखि स्थिर रहेको तथ्यांक हो । त्यति योगदानले श्रम बजारमा आउने लगभग ५ लाख ९० हजार श्रमिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कुरै भएन । आफूलाई वामपन्थी भन्ने एमाले–माओवादी नेतृत्वले आफ्नै मतदाताहरूको आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार वास्तविक अर्थतन्त्र र नैतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने साहस गरेनन् ।

लोभलालच, सोचविहीनता, चाटुकारिता, झूट, आजको वामपन्थी आन्दोलनको सच्चाइ हो, आदर्श, त्याग, लडाइँ, मुक्ति, समाजवाद, समानता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच आदि आदर्श वाक्यहरू अर्थको अनर्थमा अनुवाद गरिए

उनीहरूले मुलुकमा व्याप्त भएको आयआर्जन तथा सम्पत्तिको असमानतालाई सम्बोधन गर्ने जोखिम उठाएनन् । प्रगतिशील करप्रणाली तिनले कहिल्यै बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् । मानिसलाई आवास, न्यानो कपडा र स्वस्थ्यकर खाना र सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध मिलाइनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भन्ने बोध उनीहरूले कहिल्यै गरेनन् । यिनले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रतिकूल चलिरहेकालाई ट्र्याकमा ल्याउन कुनै प्रयत्न गरेनन् । अहिले १२ पास गरेका युवायुवती देशका विश्वविद्यालयमा किन पढ्न रुचि राख्दैनन् ? भन्ने कहिल्यै खोज तथा अनुन्धानको विषय नै बनेन । दुई दर्जन ठूला उद्यमी व्यवसायीहरूका एजेन्डा बोकेर तिनलाई देशको ब्रह्मलुट गराउने परिस्थिति निर्माणका खेताला बन्ने काम यथार्थमा वामपन्थ हुनै सक्दैन ।

बेइमान नेतृत्व

लेन–देनका मामिलामा मात्र होइन, राजनीति पनि बेइमानी हुन्छ । सिद्धान्तको मर्म नबुझ्ने मात्र होइन त्यसलाई बंग्याउने र सैद्धान्तिक वैचारिक मान्यतालाई अर्थहीन बनाउने, संस्कारहीन प्रवृत्तिलाई राजनैतिक बेइमानी भन्न मिल्छ । यसको अर्थ पेसागत दक्षता नभएको मात्र होइन, सामाजिक चेतनाविपरीत लिँडे ढिपी कस्ने, आफ्नो बाहेक सामाजिक मूल्यमान्यता तथा तर्कलाई तर्कसंगत नमान्ने र बातलाई बतङ्गड बनाउनेलाई जडबुद्धि बेइमान भन्न मिल्ला ।

इतिहासमा जडबुद्धि बेइमान शासकहरूले ठुल्ठूला साम्राज्यलाई नै डुबाएका थिए । जस्तो रोमन, मायान, फ्रेन्च, हाब्सबर्ग, ओटोमनजस्ता ठूला साम्राज्य यस्तै ‘इडियट’ हरूको फेला परेपछि डुबेका थिए । पछिल्लो समय जर्मन, इरानियन, सोभियत, साम्राज्य डुबे । जडबुद्धि बेइमानहरू प्रशंसाको भोका हुन्छन् । राजनैतिक सत्तामा पुग्ने सम्भावना भएका र पुगेका नेतृत्वले सबैभन्दा बढी रफ्फु भर्दिने चाप्लुस चाटुकारहरू (साइकोफेन्टिक बुफोन) खोज्छन् । चाँडै यस्ता चाटुकारहरूको लाइन लाग्छ । जस्तो यतिबेला फेसबुक, एक्स, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा यस्ता ‘साइकोफेन्टिक बुफोन’ हरूले म अरिंगाल हुँ, म झोले हुँ भनेजस्ता नारा लेखेर चकचकी देखाए ।

राजा, महाराजा र बादशाहहरू जन्मजात चाटुकारकै माझबाट हुर्कन्छन्, बढ्छन् । जस्तो– रोमन बादसाह निरोलाई जादूमयी शक्ति हात पार्नका निमित्त राज्यको ढुकुटी खर्चन अभिप्रेरित गरियो । बादसाहको हातमा जादूगरी शक्ति भएपछि संसारकै बादसाहत प्राप्त हुने र जिउँदै स्वर्ग जान बाटो खोलिने बताएका थिए । चिनियाँ बादसाह क्विन सी ह्वाङलाई यस्तो काल्पनिक समुद्री टापुमा भएको पोखरीमा नुहायो भने बादसाह अमर होइबक्सन्छ भन्ने विश्वास दिलाए । रसियन जारलाई संसारकै बादसाह हुने जोग मिलेको छ भनेर पहिलो विश्वयुद्धमा होमिन उक्साएका थिए । जुन युद्धमा रुसका २० लाख सेना मारिए र सडकमा भएको क्रान्तिले जार रोमानोफ शासन सत्ता उखेलियो ।

सोभियत संघका अन्तिम नेता गोर्वाचोभलाई ‘साइकोफेन्टिक बुफोन’ हरूले लोकतान्त्रिक नेता हुने मन्त्र हालिदिए । जसले पहिलो समाजवादी क्रान्ति भएको मुलुकलाई विघटनमा लगे । अमेरिकी ट्रम्पले ‘अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारा लगाएका छन् । तर अमेरिकालाई दिन प्रतिदिन कम्जोर बनाउँदै छन् । ‘बुफोन’ हरूले ओलीलाई ब्रम्हर्षि वशिष्ठभन्दा एक हातमाथि राख्ने गरेका छन् । उखान तुक्काका महारथी उनलाई खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित आवधिक योजना र संस्थागत कार्यान्वयनबारे पटक्कै ध्यान छैन । उनका चाटुकारहरूले समाजवादका नाममा निकृष्ट नवउदारवादी पुँजीवादको तोप निर्धक्क पड्काइरहेछन् । उनी बेखबर छैनन्, उनलाई उनले पस्किएका कार्यक्रमहरू समाजवादोन्मुखताको ठीक उल्टो कामकारबाही भइरहेछ भन्ने पनि थाहा नभएको होइन । तर उनी त्यसैलाई समाजवाद भनेर ढिपी गरिहिँड्छन् । उनले प्राप्त गरेको

शिक्षा, उनको बौद्धिक क्षमता र उनको जेल अनुभवले अब देश चल्दैन भन्ने अहिलेको युवा पिँढीले बुझेका छन् । बहुमत नागरिक उनीमाथि अविश्वासको नजरले हेरिरहेछन् तर उनका ‘साइकोफेन्टिक बुफोन’ हरू जबर्जस्ती राजनेताको पगरी गुथाउन अथक प्रयत्न गरिरहेछन् ।

आजका प्रचण्डले जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए होलान् भनेर उनीसँगै लडेर आएका साथीहरूलाई पनि विश्वास लाग्दैन । तर किनारीकृत हुने डरले कोही केही बोल्दैनन् । उनी पनि ओलीको जस्तै चाटुकारहरूको सशक्त पहराबीच खडा छन् । जनयुद्धकालमा उनको माओवादी थेसिसभन्दा अहिलेको थेसिस १८० डिग्रीले नै भिन्न छ । सबै आर्थिक तथा सामाजिक अवयवहरू मात्र होइन, राजनीतिक अडानमा पनि उनी कहिले विश्वसनीय रहेनन् । जस्तो गएको वर्षभरि उनले, सत्तामा हुँदा आफूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएकाले आफूलाई सत्ताबाट ओर्‍हालिएको उनको दाबी थियो ।

आगामी २०८४ सालसम्म सत्ताको सपना नदेख्ने, एमाले वा कांग्रेससँग नमिली निर्वाचन लड्ने, समाजवादोन्मुख आर्थिक सामाजिक नीतिका लागि संसद् र सडकमा आवाज घन्काउने, विगतका गल्ती अब नदोहोर्‍याउने भनेर उनले जनता सामुन्ने गरेको प्रतिबद्धता जेठको दोस्रो हप्तामा आफैंले फजुल साबित गराए । भिजिट भिसा प्रकरणमा उनले लिएको अडान रंगहीन र गन्धहीन हुन पुग्यो ।

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयजस्तो सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उनी र उनको पार्टीले कुनै गतिलो सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक अडान लिएन । सिद्धान्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी आज प्रतिपक्षी हो वा सत्तापक्ष छुट्याउन गाह्रो छ । उनको बिहान–बेलुकै फेरिने बोलीवचन वा प्रवचनले उनको विश्वसनीयताको ग्राफ रसातल पुगेको छ । उनीबारे बजारमा एउटा भनाइ व्याप्त छ, ‘आजका प्रचण्ड मार्क्सवाद–लेनिनवाद र मौजुदा माओवादमा होइन जादू–टुना, अदृश्य शक्तिमाथि विश्वास गर्छन् ।’

लोभ लालच, सोच विहीनता, चाटुकारिता, झूट, आजको वामपन्थी आन्दोलनको सच्चाइ हो । आदर्श, त्याग, लडाँइ, मुक्ति, समाजवाद, समानता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच आदि आदर्श वाक्यहरू सबै सिला लागे, अर्थको अनर्थमा अनुवाद गरिए ।

झूट, मक्कार र समाजको अराजनीतीकरणले सबैभन्दा पहिला वामपन्थ नै बढारिन्छन् भन्ने कुरा आफूलाई वामपन्थी भनाउँदाहरूले बुझ्न जरुरी छ । जस्तो– सोभियत संघको विघटन र छिमेकी बंगालको सीपीएमको भद्रलोक सरकारको पतनबाट बुझ्न जरुरी छ । ओली र प्रचण्डबाट अब केही हुन्न भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ । तर तिनको विकल्प खोज्नेहरूले सिद्धान्त, योजना, नीति कार्यक्रम मात्र होइन, आचरणको शुद्धीकरणसहित मैदानमा ओर्लन जरुरी छ । कान्तिपुर