रुससँगको मित्रताबारे भारतलाई ट्रम्पको धम्की

नयाँ दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ देखि भारतमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। यसको अर्थ भारतबाट अमेरिका जाने कुनै पनि सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ।

दुई देशहरू व्यापार सम्झौतामा पुग्न महिनौँदेखि वार्ता गरिरहेका बेला ट्रम्पले भारतविरुद्ध अतिरिक्त आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरेका हुन्। ट्रम्पले यसका लागि अगस्ट १ को समयसीमा दिएका थिए । अन्ततः ट्रम्पले समयसीमाभन्दा दुई दिन अगाडि भारतविरुद्ध कर लगाउने घोषणा गरे।

अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न भनेको के भारत रुसको मुद्दामा ट्रम्पको धम्कीको अगाडि झुक्छ कि झुक्दैन ?

• सङ्कटमा भारतको रक्षा आवश्यकता

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको रुसी र मध्य एसियाली अध्ययन केन्द्रका सह-प्राध्यापक डा. राजन कुमार भन्छन्, ‘यदि ट्रम्पले तेलको मुद्दामा जोड दिए भने भारतले यस मुद्दामा थोरै हार मान्न सक्छ। हाल भारतले रुसबाट आफ्नो कुल तेल आयातको ४० प्रतिशत खरिद गरिरहेको छ । ट्रम्पको वचन पूरा गर्न यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सक्छ।’

भारतका पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले पनि यसै महिना यसको संकेत गरेका थिए। नयाँ दिल्लीमा आयोजित ऊर्जा संवाद २०२५ मा पुरीले भने, ‘हामी कुनै पनि प्रकारको दबाबमा छैनौँ। भारतको तेल आयात कुनै पनि देशमा निर्भर छैन। हामी सम्पूर्ण मामिलाको बारेमा कुनै पनि हिसाबले चिन्तित छैनौँ। यदि केही भयो भने, हामी यसलाई सम्हाल्नेछौँ। तेल आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन।’

अर्थात्, पुरीका अनुसार भारतसँग तेल आपूर्तिको लागि रुसबाहेक पनि विकल्पहरू छन्। तर भारतले रक्षा आपूर्तिको बारेमा के गर्नेछ ?

डा. राजन कुमार भन्छन्, ‘यो सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो। सैन्य उपकरण खरिद सम्बन्धी ट्रम्पको धम्कीको अगाडि भारत झुक्ने छैन। वास्तवमा, ट्रम्प चाहन्छन् कि भारतले रुसको सट्टा अमेरिकाबाट सैन्य उपकरण किनोस्। तर, भारतले यो गर्ने छैन किनभने रुसले सैन्य उपकरण मात्र दिँदैन तर आफ्नो प्रविधि पनि दिन्छ। अमेरिकाले प्रविधि दिँदैन। अर्को कुरा, भारतका आम जनताको मनोभाव ट्रम्प र अमेरिकाप्रति नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, विशेष गरी अपरेसन सिन्दूरपछि। लोकतान्त्रिक देशमा कुनै पनि सरकार पूर्ण रूपमा जनमतको विरुद्धमा जान सक्दैन।’

• मर्मतसम्भार संकट

सन् १९७१ मा भारत र पाकिस्तानबिच १३ दिनको युद्ध भएको थियो। त्यति बेला सोभियत सङ्घ मात्र भारतको कुरा सुन्ने देश थियो। अगस्ट १९७१ मा, भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ‘भारत-सोभियत शान्ति, मैत्री र सहयोग सन्धि’ मा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।

यस सम्झौता अन्तर्गत, सोभियत सङ्घले भारतलाई युद्धको अवस्थामा कूटनीतिक र हतियार दुवै सहयोग प्रदान गर्ने आश्वासन दियो। रुस भारतको लागि एक भरपर्दो साझेदार रहेको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकाले ऐतिहासिक रूपमा भारतभन्दा पाकिस्तानलाई बढी महत्त्व दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा, अर्को प्रश्न उठ्छ, रुसको सम्बन्धमा अमेरिकाको धम्कीको भारतमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी भन्छन्, ‘भारतसँग रक्षा सहयोगमा रुसबाहेक धेरै कम विकल्पहरू छन्। आज, ६० देखि ७० प्रतिशत सैन्य उपकरणहरू सोभियत सङ्घ वा रुसबाट आउँछन्। भारत यी हतियार र मेसिनहरूको मर्मतसम्भार, सेवाका साथै तिनीहरूका स्पेयर पार्ट्सहरू स्तरोन्नति गर्न रुसमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ। भारतले रुसबाट नयाँ उपकरणहरू नकिने कुरा सम्भव छ तर रुसको सहयोग बिना अर्को १० वर्षसम्म पुराना उपकरणहरूको मर्मतसम्भार धेरै गाह्रो हुनेछ।’

तर समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन। यदि अमेरिकाको दबाबमा भारत रुसबाट टाढा भयो भने, चीनमाथि रुसको निर्भरता अझ बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानसँग रुसको निकटता पनि बढ्ने डर छ।

यदि चीनमाथि रुसको निर्भरता अझ बढ्यो भने, यो कुनै पनि हिसाबले भारतको लागि राम्रो हुँदैन। रुससँग अब चीनको विकल्प छैन। रुसको कूल तेल निर्यातको ४७ प्रतिशत चीनमा भइरहेको छ।

• रुसको विकल्प छैन

के अमेरिका भारतको लागि रुस बन्न सक्छ ?

राहुल बेदी भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन- अमेरिकाले भारतको लागि रुसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। यदि भारतले रुसबाट सैन्य उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकासँग सम्झौता गर्न असमर्थ भयो भने, धेरै कठिन परिस्थिति सिर्जना हुनेछ।

कुनै पनि नयाँ सैन्य उपकरण समावेश गर्न धेरै खर्च लाग्छ। यसले धेरै समय पनि लिन्छ। भारतले सन् १९६० को दशकदेखि सोभियत सङ्घ वा रुसी उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा, अचानक अमेरिकी उपकरण समावेश गर्न गाह्रो हुनेछ।’

राहुल बेदी भन्छन्, ‘आज, फाइटर हेलिकप्टर, हेभीवेट हेलिकप्टर र ट्रान्सपोर्ट विमानहरू अमेरिकी हुन्। तर यी पनि सन् २०१० र ११ बाट भारतीय सेनामा सामेल हुन थालेका हुन्। १५ वर्ष भइसकेकाले यी भारतीय सेनामा उचित रूपमा समावेश भएका छन्। तर आज, यदि हामीले रुसीको सट्टा अमेरिकी उपकरणहरू किन्छौँ भने, यो धेरै महँगो हुनेछ। दोस्रो, यसको इन्डक्सन, तालिम, सर्भिसिङ र मर्मतसम्भारमा धेरै समय र पैसा लाग्नेछ।’

यो केवल सेवा, मर्मतसम्भार, तालिम र स्तरोन्नतिको बारेमा मात्र होइन, यो विश्वासको बारेमा पनि हो। डा. राजन कुमारका अनुसार जतिसुकै आश्वासन दिए पनि अमेरिकालाई भारतले सजिलै विश्वास गर्दैन।

जब भारतले आणविक परीक्षण गर्‍यो, अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगायो तर रुसले गरेन। ऐतिहासिक रूपमा, भारतलाई अमेरिकाप्रति अविश्वास छ। त्यसैले भारतीयहरूको सहानुभूति रुसप्रति देखिन्छ।

यसबाहेक, जब अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन हुन्छ, विगतका सरकारहरूको नीतिहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छन्। यो ट्रम्पको बिदाइ, बाइडेन आउने र त्यसपछि ट्रम्प फेरि आउने क्रमबाट देख्न सकिन्छ । तर पुटिन विगत २३ वर्षदेखि रुसमा छन् र भारतप्रतिको नीतिमा एक प्रकारको निरन्तरता छ। रुसी लोकतन्त्रको लागि पुटिनको बारेमा जतिसुकै बहस भए पनि, भारतको लागि यो पक्षमा रहेको छ।

• रुससँगको दूरी बढ्दै जाँदा खतरा

डा. कुमार भन्छन्, ‘भारत पहिले नै चीन र पाकिस्तानको मित्रतासँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, यो जुगलबन्दीमा रुसलाई पनि आउन दिने जोखिम लिन सक्दैन। यसबाहेक, यदि हामी रुसबाट टाढा गयौँ भने, इरानमा भारतको चाबहार परियोजना उठ्न सक्नेछैन र उत्तर-दक्षिण कोरिडोरको काम अधुरो रहनेछ।’

‘रुसबाट टाढा रहेर हामी इरानको नजिक जान सक्दैनौँ। अमेरिका हाम्रो लागि रुस बन्न सक्दैन किनभने यसले आफ्नो व्यावसायिक हितमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन। चीनसँग उसको झगडा हुन सक्छ तर व्यापार घटिरहेको छैन। हामी रुसलाई चीनको काखमा जान दिन सक्दैनौँ,’ उनले भने ।

ऐतिहासिक रूपमा, अमेरिका र पाकिस्तान नजिकका छन्। भारत सधैँ पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको सम्बन्धबाट असहज रहँदै आएको छ। यसबाहेक, गत वर्ष अमेरिकाले अचानक अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाएको थियो।

अमेरिकाले २० वर्षे युद्धलाई अधुरो छोड्यो र त्यहाँका आम जनतालाई तालिबानमा निर्भर रहन बाध्य बनायो। अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्दा भारतको हितमा पनि नराम्रो असर पर्‍यो। भारतले त्यहाँ ठुलो लगानी गरेको छ र तालिबानको आगमन पछि, सबै परियोजनाहरू खतरामा छन्।

बीबीसी हिन्दी