२९ असार, झापा — विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतीक्षामा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई २ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ।
महासंघले आइतबार बसेको बैठकबाट २ साउनसम्म ऐन जारी नभए पुनः आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार सरकारले अघिल्ला सहमति पालना नगरेकोले दबाबस्वरूप पत्रकार सम्मेलन र आन्दोलनको तयारी थालिएको हो। “२ गतेसम्म पर्खन्छौं। सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको धारणा माग्नेछौं। १५ असारसम्म ऐन ल्याउने भनिए पनि त्यो पूरा भएन,” उनले भनिन्, “सरकार शिक्षक आन्दोलनको गम्भीरता बुझ्न तयार देखिँदैन।”
यही वैशाख १७ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो। तर समय सकिएको पन्ध्र दिन बितिसक्दा पनि ऐन विधेयकको चरणमै रोकिएको छ। महासंघले सरकार शिक्षकका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
“समितिमा छलफल अपेक्षित गतिमा भएन। सरकार शिक्षकलाई फेरि आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ,” पराजुलीले भनिन्, “हामी अझै केही दिन खबरदारी गर्छौं।”
महासंघले आन्दोलनको थप रणनीति तय गर्न साउन ९ र १० गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार २ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अवस्था सार्वजनिक गरिनेछ।
थापाले सरकारसँग कुराकानी भइरहेको जनाए पनि ठोस निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको बताए। “हिजोमात्रै शिक्षामन्त्रीसँग भेटभयो। शिक्षकको बढुवा, कारबाही प्रक्रिया, अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था लगायत केही विषयमा सहमति खोजिँदैछ,” उनले भने, “तर सरकारबाट अझै स्पष्ट प्रस्ताव आएको छैन।”
महासंघको धारणा छ कि विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएमा शिक्षकमाथि दुरुपयोग हुन सक्छ। “सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो भने शिक्षकको अवस्था के हुन्छ?” महासचिव थापाले प्रश्न गरे।
गौरतलब छ, गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म देशभरका शिक्षकले शैक्षिक हड्ताल गर्दै सडकमा आन्दोलन गरेका थिए। अबको आन्दोलन त्यसभन्दा गम्भीर हुने संकेत महासंघले दिएको छ।