कस्तो विकल्प, कसको विकल्प ? – गेजा शर्मा वाग्ले

जनीतिक बहस, विवाद र प्रयोगशाला हुँदै आएको नेपालमा विगत केही समयदेखि चलिरहेको वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ बहसले शक्तिशाली तरंग सिर्जना गरेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म, सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक पार्टी, वैकल्पिक नेतृत्व र वैकल्पिक प्रणालीबारे घनीभूत छलफल, बहस र विवाद हुँदै आएको छ ।

प्रचलित बहसका आधारमा विश्लेषण गर्दा संस्थापन, मूलधार र स्थापित प्रणाली, विचार, पार्टी, नीति, नेतृत्व प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको देखिन्छ भने वैकल्पिक राजनीति, विचार, पार्टी, नेतृत्वको बहसले अर्थपूर्ण जनसमर्थन हासिल गर्दै गएको देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यस्तो बहस हुनु अस्वाभाविक भएन ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवादी समाज, स्वतन्त्र प्रेससँगै सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विकासको कारणले क्रिटिकल थट (आलोचनात्मक चेत) र ‘क्रिटिकल मास’ (आलोचनात्मक समुदाय) बढ्दै गइरहेको छ । कुशासन र भ्रष्टाचारका शृंखलाबद्ध काण्डका कारणले मूलधारका पार्टीहरू तीव्र गतिमा अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्न उठ्नु, आलोचना हुनु, बहस–विमर्श हुनु स्वाभाविक हो । यस्तै प्रश्न, बहस र आलोचनाले लोकतान्त्रिक प्रणाली, सरकार, राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व विकसित, परिमार्जित र उत्तरदायी हुँदै जान्छन् । समकालीन राजनीतिमा विशेष गरी चारवटा विकल्पका बारेमा बहस भइरहेको छ ।

पहिलो विकल्प

कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत मूलधारका पार्टीका शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको विकल्प । कांग्रेस, एमाले, माओवादीका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूले पटकपटक राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाए, पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाए । तर देशको आवश्यकता र जनताको भावनाअनुसार डेलिभरी गर्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरू असफल भए । असफल भएका कारणले उनीहरू अलोकप्रिय भए ।

यस्तो असफल र अलोकप्रिय नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ, भिजनरी र लोकप्रिय नेतृत्व स्थापित गर्नु आवश्यक भएको यो विकल्पका प्रस्तावक, प्रवक्ता र पक्षधरहरूको तर्क छ । यदि पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने मूलधारका पार्टीले नै पुनर्जीवन पाउने र विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या समाधान गर्न सक्षम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसका नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलहरू यो वैचारिक धारको प्रवक्ता भएका छन् । २०७८ मा भएको १४औं महाधिवेशनदेखि नै कांग्रेसमा पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको बहस हुँदै आएको छ, जुन पार्टी रूपान्तरण र नेतृत्व विकास तथा परिवर्तनका दृष्टिले सकारात्मक हो ।

एमालेमा सुसुप्त रूपमा यस्तो बहस चले पनि सशक्त रूपमा उठ्न सकेको छैन । अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा, आरोप–प्रत्यारोप र संघर्षको शृंखला सुरु भएको देखिन्छ । तर पुस्तान्तरणसहितको नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी रूपान्तरणको बहसले उचित स्थान पाउन सकेको छैन । विभाजनपछि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र बहस तथा विमर्शको संस्कार निषेधित हुँदै गएजस्तो देखिन्छ ।

नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दा, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्दा तथा विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालनको आवाज उठाउँदासमेत अनुशासनको नाममा दण्डित, निलम्बन वा निष्कासन गरिन्छ । एकातिर एमाले विभाजित हुनु अर्कोतिर भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाहरूको निष्कासन र निलम्बनले सोही वास्तविकताको पुष्टि गरेको छ । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरूले सुधार, रूपान्तरण र नेतृत्वका बारेमा प्रश्न उठाइरहन्थे । तर विभाजनपछि भुसाल र झाँक्री समाजवादी पार्टीतिर लागे भने भट्टराईले आत्मसमर्पण गरेपछि एमालेमा ओलीको एकाधिकार स्थापित भएको छ ।

माओवादीमा पनि यो बहस प्रारम्भ भए तापनि अवस्था एमालेको जस्तै छ । करिब ४० वर्षदेखि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेका दाहालका बारेमा प्रश्न मात्रै उठेका छैनन्, व्यापक आलोचनासमेत भएको छ । जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनलगायतका नेताले दाहाललाई चुनौती दिँदै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा विचार राख्दै आएका छन् । तर आफ्नो बारेमा प्रश्न उठाउने नेता–कार्यकर्तालाई कि किनारा लगाइदिएका छन् कि पार्टी छोड्न बाध्य बनाएका छन् । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्दहरूले दाहालका बारेमा प्रश्न उठाएपछि पार्टी छोड्न बाध्य भएका थिए भने अहिले जनार्दन शर्माहरू पार्टीमा किनाराकृत हुँदै गएका छन् ।

दोस्रो विकल्प

दोस्रो विकल्प हो– कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका मूलधारका पार्टीकै विकल्प । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापनापछि कांग्रेस, एमाले र २०६३ देखि माओवादी निरन्तर सत्तामा छन् । तर पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न सकेनन् । न आर्थिक विकास गरे, न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति नै । कांग्रेस, एमाले, माओवादीको नेतृत्वपंक्ति मात्रै होइन, पार्टीकै असफलता हो । त्यसैले अब यी पार्टीकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यो विकल्पका प्रस्तावक, प्रवक्ता र पक्षधरले निकालेका छन् । यो न्यारेटिभले समाजमा अर्थपूर्ण राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

यही न्यारेटिभ र नाराका आधारमा विगत निर्वाचनमा सहरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेशमा जनमत पार्टीले अप्रत्याशित सफलता पाएका थिए । यसैगरी बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाललगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएपछि मूलधारका पार्टीलाई शक्तिशाली

झट्का लागेको थियो । त्यसैले रास्वपा, जनमत, बालेन, हर्क, गोपी तथा केही स्वतन्त्र बुद्धिजीवीलगायतका पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरू यो विकल्पको पक्षधर हुन् । यो न्यारेटिभको अधिकतम राजनीतिक लाभ पनि उनीहरूले लिइरहेका छन् । जनताको असन्तुष्टिको आगोमा उनीहरूले पेट्रोल थपिरहेका छन् । यदि मूलधारका पार्टीमा सुधार, रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तन भएन भने भविष्यमा थप नकारात्मक न्यारेटिभ सिर्जना हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ यही पक्षधरलाई हुनेछ ।

तेस्रो विकल्प

तेस्रो विकल्प हो– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता तथा जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको विकल्प । यो केवल मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको मात्रै असफलता होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष प्रणालीकै असफलता हो, संविधानको असफलता हो ।

त्यसैले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेज गरी राजतन्त्र पुनःस्थापना तथा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने यो विकल्पका प्रस्तावक, प्रवक्ता र पक्षधरहरूको दाबी छ । राजतन्त्रवादी तथा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र संविधानविरोधी शक्ति, पार्टी र प्रवृत्तिहरू यो विकल्पको पक्षधर हुन् । यस्तो प्रतिगामी शक्ति, पार्टी र प्रवृत्तिले संविधानसभाबाट २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्ष तथा राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

चौथो विकल्प

चौथो विकल्प हो– वैकल्पिक राजनीति । यो विकल्पका प्रस्तावक, प्रवक्ता र पक्षधरहरूले राजनीतिक प्रणाली, दल र नेतृत्वको मात्रै होइन, वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्छन् । वैकल्पिक राजनीति परम्परागत र प्रचलित राजनीतिभन्दा पृथक हो । वैकल्पिक राजनीति भन्नाले सुसंस्कृत राजनीति हो । जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । विधिसम्मत राज्य र विधानसम्मत पार्टी सञ्चालन प्रणाली हो ।

समावेशी लोकतन्त्र हो, बहुलवादी राष्ट्र–राज्य हो, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने समतामूलक समाज हो, पारदर्शी र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति हो । जनतामा सरल र सहज रूपमा सेवा प्रवाह हो । विद्यमान राजनीतिक विकृति–विसंगतिको अन्त्य हो । यी समस्या प्रणालीगत र पार्टीगत मात्रै भन्दा पनि शासकीय शैली र नेतृत्वको कार्यशैलीसँग अन्तर्निहित छन् । दुर्भाग्यवश विकल्पको बहस वैकल्पिक बहस भएको छ । तर मूलधारको बहस हुन सकेको छैन ।

उपयुक्त विकल्प कुन ?

उपरोक्त चार विकल्पमध्ये उपयुक्त कुन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर राजनीति र राजनीतिक विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, तत्कालीन शक्ति सन्तुलन, पार्टी र नेतृत्वको जनाधार तथा उसले अख्तियार गर्ने रणनीतिको आधारमा उक्त प्रश्नको निरुपण हुन्छ । चौथो विकल्प अर्थात् वैकल्पिक राजनीतिका एजेन्डा उपयुक्त, आवश्यक र सान्दर्भिक छन् । यी एजेन्डालाई सबै पार्टीले आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ ।

किनभने अहिलेका जटिल समस्याहरू लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अन्त्यहीन सत्ताको खेल, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारणले सिर्जना भएका हुन् । राजनीतिमा सुधार, शुद्धीकरण र सुशासनका लागि सुसंस्कृत राजनीति अपरिहार्य छन् । तर उक्त एजेन्डा लागू गर्न सक्ने वैकल्पिक शक्ति वा पार्टी अहिले छैन र तत्काल स्थापित हुन सक्ने सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीति बहस, विमर्श र अभियानमा सीमित भएको छ ।

तेस्रो विकल्प बहसको विषय नै होइन । लोकतान्त्रिक प्रणाली विकासको संक्रमणकालीन अभ्यासका क्रममा सिर्जना हुने स्वाभाविक प्रक्रिया र बहसलाई जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपोगान्डा गरे पनि जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन् । रैती र प्रजाबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका नेपाली नागरिक यदि, तर, किन्तु, परन्तु नभनी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको पक्षमा छन् । यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा संविधानको असफलता होइन ।

तेस्रो विकल्पको प्रस्ताव परिवर्तन होइन, प्रतिगमन हो । जनता विकल्प र परिवर्तनको पक्षमा छन् । तर प्रतिगमनको पक्षमा होइन । जनताले कुशासन, भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायी शासनको विकल्प खोजेका हुन् । तर लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको होइन । देशको आवश्यकता पनि होइन, जनताको चाहना पनि होइन । यस्ता प्रतिगामी विचार र एजेन्डा जनताले २०६२/०६३ को आन्दोलन र संविधानसभामार्फत अस्वीकार गरिसकेका हुन् । यस्तो प्रस्ताव लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथिको आक्रमण मात्रै होइन, जनआन्दोलन र जनमतकै अपमानसमेत हो ।

पूर्वराजा, दरबारिया तथा प्रतिगामीका पोष्यपुत्रहरूले लोकतन्त्रविरुद्ध जतिसुकै षड्यन्त्र र प्रोपगान्डा गरे पनि सफल हुने सम्भावना छैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उदार, उन्नत र जनमुखी लोकतन्त्र हो । तर अधिनायकवाद, निरंकुशतावाद, राजतन्त्र, अनुदारवाद होइन ।

विगत लामो समयदेखिको गृहकार्य र पूर्वतयारीपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशन र परोक्ष नेतृत्वमा राजतन्त्रवादी, हिन्दु राज्य पक्षधर र संघीयता तथा संविधानविरोधीहरूले राजधानीमा ‘आन्दोलन’ गर्ने प्रयास पनि गरे । तर जनसमर्थन हासिल नभएपछि तथा दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा हत्या–हिंसा, तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएपछि राजावादीको ‘आन्दोलन’ पनि असफल भयो । सम्भवतः यस्तो ‘आन्दोलन’ मा सदाका लागि पूर्णविराम लागेको छ ।

तर ‘आन्दोलन’ असफल भए पनि केही एजेन्डा भने जीवित छन् । विशेषगरी धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा नेपाली समाज तीव्र रूपमा विभाजित छ । कटु भए पनि वास्तविकता के हो भने, बहुसंख्यक जनता विपक्षमा छन् । यो वास्तविकतालाई लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी र धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ ।

मूलधारका पार्टी असफल कि शीर्ष नेतृत्व ?

मूलधारका पार्टी नै असफल हुन् कि शीर्ष नेतृत्वपंक्ति मात्रै असफल ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । नेपालमा मात्रै होइन, यस्तो बहस विश्वव्यापी रूपमा नै चलिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको मूलधारविरोधी, सरकारविरोधी, अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी, पपुलिस्ट लहरको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु अस्वाभाविक भएन । मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्ति अलोकप्रिय छन् र उनीहरूप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा छ ।

विशेषगरी सहरी क्षेत्र, बौद्धिक तथा व्यावसायिक समुदाय, मध्यम वर्ग, युवा र विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय यस्तो न्यारेटिभबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । स्थापित र मूलधारका पार्टी, नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदायलाई ‘सम्भ्रान्त’ र ‘अभिजात’ वर्गको संज्ञा दिँदै वैकल्पिक तथा नयाँ पार्टी, न्यारेटिभ र नेतृत्वप्रति नेपाली समाज रहस्यमय रूपमा सम्मोहित हुँदै गएको देखिन्छ ।

अहिले मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्य–मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने सस्तो पपुलिस्ट तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने प्रोपगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयवल्सका प्रेतात्माहरू पपुलिजमको मानसपुत्रका रूपमा उदाएका छन् । निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गरेर आएका केही थान पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू नयाँ हुन् तर वैकल्पिक होइनन् ।

उनीहरूको सैद्धान्तिक–वैचारिक रुझान पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी देखिन्छ । यस्ता पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू एकातिर विवादित छन् भने अर्कोतिर विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक कुनै राजनीतिक भिजन, विचार र नीति उनीहरूसँग छैन । यस्ता विवादित र दृष्टिकोणविहीन पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू कसरी वैकल्पिक हुन सक्छन्, कसरी सुसंस्कृत राजनीति गर्छन् ?

कुनै पनि पार्टीको सफलता–असफलता वा सान्दर्भिकता–असान्दर्भिकताको एक मात्र आधार र मापदण्ड निर्वाचन होइन । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरलाई पराजित गरी विश्वकै नायक भएका विन्स्टन चर्चिलको कन्जरभेटिभ पार्टी पनि सन् १९४५ मा भएको चुनावमा पराजित भएका थिए । त्यसैले यो निरपेक्ष रूपमा मूलधारका सबै पार्टीको असफलता होइन । पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको असफलता हो । यस्तो नेतृत्वपंक्तिको कारणले ती पार्टीसमेत अलोकप्रिय भएका छन् । त्यसैले मूलधारका पार्टी अलोकप्रिय हुन् तर असफल होइनन् । शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको असफलता र अलोकप्रियताको सिकार लोकतन्त्र, संविधान र पार्टी हुनु हुँदैन ।

तर यस्तो असफल र अलोकप्रिय नेतृत्व परिवर्तन नभई जनताको विश्वास पुनः स्थापित हुने सम्भावना छैन । जति छिटो यस्तो नेतृत्वबाट मुक्ति पाउँछन्, त्यति नै छिटो ती पार्टीहरूले पुनर्जीवन पाउने छन् । त्यसैले स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजन भएको, ऊर्जाशील, जनताप्रति उत्तरदायी र जनता तथा कार्यकर्ताले समेत विश्वास आर्जन गरेको लोकप्रिय नेतृत्व नै मूलधारका पार्टी पुनर्जीवनको पूर्वसर्त हो । पार्टीभित्रका सुधारवादी, रूपान्तरणकारी तथा वैकल्पिक नेतृत्व असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वसँगै सती जान्छन कि सुधार र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्छन् ? उनीहरूको भिजन, भूमिका र क्षमतामा नै मूलधारका पार्टीको भविष्य अन्तर्निहित छ ।

तर जनभावनाअनुसार पुस्तान्तरणसहितको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरण भएनन् भने उनीहरूकै भविष्य र औचित्यमाथिसमेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । उक्त कटु वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको भविष्यका लागि भए पनि देउवा, ओली, दाहाललगायतका नेताहरूले अविलम्ब अवकाश लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । देश र जनताका नाममा उनीहरूले गर्ने यो अन्तिम ‘योगदान’ हो । यदि उनीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिएनन् भने कार्यकर्ताले अनिवार्य अवकाश दिनेछन् । त्यसैले स्वेच्छिक अवकाश नै उनीहरूका लागि सम्मानजनक बहिर्गमन हो ।

अन्तिम विकल्प, अन्तिम अवसर

एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायतका पार्टीमा न नेतृत्व विकासको दृष्टिले सकारात्मक वातावरण छ, न निकट भविष्यमा महाधिवेशनमार्फत मूल नेतृत्व परिवर्तन भई नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना नै देखिन्छ । अन्य पार्टीको तुलनामा कांग्रेसमा नेतृत्व विकासको दृष्टिले सकारात्मक वातावरण भएको देखिन्छ । अर्को वर्ष हुने महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनेछ । किनभने सभापतिको दुई कार्यकाल मात्रै हुने भएकाले दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि देउवाले अनिवार्य अवकाश लिने छन् । त्यसैले कांग्रेसमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको दुर्लभ द्वार खुलेको छ ।

१४औं महाधिवेशनमा पार्टी रूपान्तरण, सुधार र नेतृत्व परिवर्तनको प्रमुख एजेन्डासहित शेखर कोइराला–गगन थापा समूहले देउवालाई चुनौती दिएको थियो । बलियो संस्थापन पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमका आधारमा गगन र विश्वप्रकाश लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

१४औं महाधिवेशनदेखि हालसम्मका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा परम्परागत राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएको पुरानो पुस्ता र कन्जरभेटिभ धार कमजोर र अलोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ भने उदार, रूपान्तरणकारी, परिवर्तनकारी र प्रगतिशील धार तथा नेतृत्व र युवा पुस्ताले थप राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति हासिल गरेको देखिन्छ । यो परिदृश्यबाट विश्लेषण गर्दा आगामी महाधिवेशनबाट रूपान्तरणकारी र परिवर्तनकारी धारबाट जनतामा स्थापित भएको भिजनरी, ऊर्जाशील, लोकप्रिय र युवा पुस्ताको नेतृत्व स्थापित हुने आधार प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ ।

तर अहिलेको जस्तै असफल र अलोकप्रिय उस्तै पात्र, प्रवृत्ति र पुस्तालाई प्राविधिक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको अर्थ र औचित्य छैन । त्यसैले कांग्रेसमा गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपहरूले, एमालेमा शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराईहरूले, माओवादीमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भुसालहरूले नेतृत्वदायी भूमिका र निर्णायक संघर्ष गर्नुपर्ने घडी आएको छ ।

मूलधारका पार्टी र वैकल्पिक नेतृत्वको दाबी गर्नेहरूका लागि यो अन्तिम विकल्प र अन्तिम अवसर हो । त्यसैले उनीहरू ‘गर वा मर’ को अवस्थामा छन् । यदि अब पनि मूलधारका पार्टी सच्चिएनन् र वैकल्पिक नेतृत्वको दाबी गर्नेहरूले निर्णायक संघर्ष गर्न सकेनन् भने सक्किनुभन्दा अर्को विकल्प छैन । कान्तिपुर